अग्निपथ योजना को सैनिक सम्मान योजना के नाम से रिलॉन्च किए जाने का सच नहीं है… 

अग्निपथ योजना में किसी तरह के बदलाव की कोई घोषणा नहीं हुई है,  केंद्र सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है।

अभी हाल ही में मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में, अग्निपथ योजना की समीक्षा करने व स्‍कीम को अधिक आकर्षक बनाने का सबसे अहम फैसला लिया है। जिसके लिए 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों को योजना की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर एक अधिसूचना की कॉपी का स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है। जिसे शेयर करते हुए यूज़र्स दावा कर रहे है कि नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत होने के साथ ही अग्निपथ योजना में संशोधन कर दिया गया है। इसलिए अब इस योजना का नाम सैनिक सम्मान योजना किया गया है। साथ ही सैनिकों का कार्यकाल चार साल से बढ़ाकर सात साल कर दिया गया है और पहले के 25 फीसदी के मुकाबले 60 फीसदी सैनिकों को स्थायी करने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया है कि…

लोकसभा चुनावों में घटती सीटें देखकर सरकार बैकफुट पर आ गई है, सरकार अब अग्निपथ का नाम सैनिक सम्मान योजना करने जा रही है…जिसमें 4 साल की जगह अब 7 साल तक नियुक्ति रहेगी…पक्की नौकरी भी 25 % से बढ़ाकर 60 % की जाएगी… शहीद होने पर परिवार को पेंशन भी दी जाएगी

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फेसबुक पोस्ट । आर्काइव पोस्ट

अनुसंधान से पता चलता है कि…

हमने जांच की शुरुआत में पोस्ट में दिख रहे लेटर को ध्यान से देखा। हमने यह पाया कि इसमें बहुत सारी शाब्दिक गलतियां की गई थीं। जिससे हमें यह संदेह हुआ कि हो न हो यह पत्र ही फर्जी है। 

थोड़ा और खोज करने पर हमें ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट प्राप्त हुआ। 17 जून 2024 के इस पोस्ट में हमने पीआईबी फैक्ट चेक के हवाले से अग्निपथ योजना को सैनिक सम्मान योजना के रूप में फिर से लॉन्च किये जाने वाले मैसेज को फर्जी बताया हुआ देखा। 

आर्काइव

इसी पोस्ट को हमने पीआईबी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर देखा। पीआईबी ने वायरल पत्र को फेक करार देते हुए बताया कि भारत सरकार ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है। 

आर्काइव

हमारी खोज के दौरान हमने वायरल पोस्ट से संबंधित ऐसी कोई भी मीडिया रिपोर्ट नहीं देखी , जिसमें अग्नवीर योजना में ऐसे किसी बदलाव की घोषणा या फिर जिक्र हो। 

रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस प्रकार का ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मौजूद है जो वायरल दावे की पुष्टि करता हो। 

यहां तक कि भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट चेक करने के बाद हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुचें जो ऐसे किसी भी अपडेट या नोटिफिकेशन के बारे में बताता हो। 

पड़ताल में हमें इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर अग्निपथ योजना के बारे में वही 4 साल की सेवा अवधि वाली जानकारी मिली। 

इस प्रकार से कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। अग्निपथ योजना में किसी तरह के बदलाव की कोई घोषणा नहीं की गई है।

निष्कर्ष 

तथ्यों के जांच पश्चात यह पता चलता है कि अग्निपथ योजना में किसी तरह के बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। इस दावे को लेकर सोशल मंचो पर जिस नोटिफिकेशन को वायरल किया जा रहा है वो फेक है।