क्या प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के तहत सभी युवओं को राशी प्राप्त हो रही है?

PIB से धीरज सिंह ने फैक्ट क्रेसेंडो को वायरल मैसेज का खंडन करते हुए इसे फर्जी बताया है ।

सोशल मीडिया पर एक मैसेज काफी तेजी से फैलाया जा रहा है । इस मैसेज के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री रामबाण योजना के तहत लोगों को 4000 रूपए की राशी लाभ मिलेगा । साथ ही इस योजना के जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक भी साझा किया जा रहा है । 

मैसेज में लिखा गया है कि “मैंने तो 4000 रूपये प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना से प्राप्त कर लिए, आप भी अभी रजिस्ट्रेशन करें। प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इस योजना के अंतर्गत सभी युवाओं को 4000 रूपये की मदद राशि मिलेगी। निचे दी गयी लिंक से अभी रजिस्ट्रेशन करें-

https://pm–ramban-suraksha-yojanaa2021.blogspot.com/”

(शब्दशः)

फेसबुक पोस्ट । आर्काइव लिंक 

अनुसंधान से पता चलता है कि…

जाँच की शुरुआत हमने गूगल पर प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के बारें में ढूँढा। जिसके परिणाम से हमें किसी भी सरकारी वेबसाइट पर इस योजना के बारें में कोई भी जानकारी नहीं मिली। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के अंतर्गत इस योजना का नाम भी उल्लेख नहीं किया गया है ।

आगे इस मैसेज के साथ साझा किए गए लिंक पर क्लिक करने पर हमें यह लिंक ब्लॉगर डॉट कॉम के वेबसाइट पर लेकर जाता है । इस वेबसाइट पर “पेज नोट फाउंड” लिखा गया है । 

जाँच में आगे बढ़ते हुए फैक्ट क्रेसेंडो ने पीएमओ के मीडिया एंड कम्युनिकेशन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल- धीरज सिंह से संपर्क किया जिन्होंने वायरल मैसेज को “फेक” बताया । 

“केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है । वायरल मैसेज फर्जी है ।”

हमें इस मैसेज से संबंधित पीआईबी द्वारा जरी किया गया स्पष्टीकरण मिला । इस ट्वीट में उन्होंने वायरल मैसेज को फर्जी बताते हुए लिखा है कि सोशल मीडिया पर किए गए दावे गलत है । केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है । ऐसी फर्जी वेबसाइट पर अपनी निजी साझा ना करे ।

आपके जानकरी के लिए आपको बता दे कि भारत सरकार के सभी वेबसाइट को कुछ नियमों का पालन करते हुए समान बनाया गया है । हमें इ-गवर्नमेंट स्टैण्डर्ड द्वारा एक सरकारी पीडीएफ का लिंक मिला । पीडीएफ का शीर्षक भारतीय सरकार की वेबसाइट के दिशानिर्देश है । इस पीडीएफ के पेज नंबर ३४ – ३५ के अनुसार :

सरकार के डोमेन नाम नीति के अनुपालन में, सभी भारतीय सरकारी वेबसाइटें विशेष रूप से आवंटित ‘gov.in’ या ‘nic.in’ डोमेन का उपयोग करेंगे और यह अधिकार सरकारी वेबसाइटों तक सीमित है । भारत के सैन्य संस्थानों और संगठनों gov.in/ nic.in डोमेन के अलावा या उसके स्थान पर किया जा सकता है ।

ऐसी किसी भी मैसेज को पढ़ते समय यह ध्यान दे की किसी भी वेबसाइट या रजिस्ट्रेशन लिंक के अंत में gov.in या nic.in लिखा हुआ रहता है ।

निष्कर्ष:

तथ्यों की जाँच के पश्चात हमने उपरोक्त मैसेज के माध्यम से किए गए दावे को गलत पाया है । सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के नाम से मिल रही धन राशी से संबंधित मैसेज फर्जी है । केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है ।