लॉकडाउन व स्कूल कालेजों को बंद करने से सम्बंधित प्रधानमंत्री के आदेश का न्यूज़ कार्ड फर्जी है ।

वर्तमान में देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के कारण स्तिथि काफी चिंताजनक बनी हुई है, बढ़ते संक्रमण के चलते सोशल मंचों पर राज्य व केंद्र सरकारों द्वारा कथित रूप से जारी विभिन्न आदेशो की ख़बरें गलत और भ्रामक रूप से फैलायी जा रही है। फैक्ट क्रेसेंडो ने पूर्व में भी ऐसी कई खबरों का अनुसंधान किया है। वर्तमान में एक न्यूज़ बुलेटिन की तस्वीर इंटरनेट पर काफी तेज़ी से साझा की जा रही है। उस तस्वीर में आप ये लिखा देख सकते है कि, “लॉकडाउन पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक सभी राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद करने का आदेश सभी परीक्षाएं रद्द।” 

वायरल हो रहे इस पोस्ट के शीर्षक में लिखा है,

“यह क्या हो रहा है बे क्या 6 महीने का व्यापक लॉकडाउन कम पड़ गया है पेट्रोल डीजल गैस की कीमत बढ़ाने का।”

फेसबुक | आर्काइव लिंक

अनुसंधान से पता चलता है कि…

फैक्ट क्रेसेंडो ने जाँच के दौरान कि वायरल हो रही खबर सरासर गलत व भ्रामक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है।

जाँच की शुरुवात हमने गूगल पर कीवर्ड सर्च कर की, परिणाम में हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें ऐसा लिखा हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों में स्कूल- कॉलेज बंद करने का व सभी परीक्षाएं रद्द करने का आदेश दिया है।

इसके बाद फैक्ट क्रेसेंडो ने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय के मीडिया सलाहकार उमाकांत त्रिपाठी से संपर्क किया व उन्होंने हमें बताया कि, “वायरल हो रही खबर सरासर गलत है व केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।“

तदनंतर फैक्ट क्रेसेंडो ने पी.आई.बी में पी.एम.ओ यूनिट के अतुल कुमार तिवारी से संपर्क किया, “उन्होंने भी इस खबर को गलत बताते हुए कहा कि, यह खबर बिलकुल गलत है। प्रधानमंत्री ने वर्तमान में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है।“

इसके पश्चात अधिक जाँच करने पर हमें पी.आई.बी फैक्ट चेक द्वारा उनके आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर किये गये ट्वीट मिला, जिसमें उन्होंने भी इस खबर को गलत बताया है। उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है, “सोशल मीडिया पर स्कूल-कॉलेज बन्द करने और परीक्षा रद्द करने से संबंधित एक तस्वीर शेयर की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा परीक्षा रद्द करने का आदेश नहीं दिया गया है व स्कूल-कॉलेज खोलने व बंद करने का निर्णय राज्यों द्वारा लिया जाता है।“

आर्काइव लिंक

निष्कर्ष: तथ्यों की जाँच के पश्चात हमने पाया कि उपरोक्त दावा गलत है| वायरल हो रही खबर सरासर गलत व भ्रामक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है।

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