क्या जम्मू और कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाएँ बहाल कर दी गईं हैं ? जानिये सच..

२७ जुलाई, २०२० को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली के बारे में जम्मू-कश्मीर के गृह प्रधानसचिव शालीन काबरा द्वारा जारी एक आर्डर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर काफी तेज़ी से वायरल होते हुए दिख रहा है, दावे में कथित तौर पर एक सरकारी आर्डर का PDF संग्लित किया गया है जिसमें साफ तौर पर ये निर्देशित किया गया है कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट कनेक्शन की बहाली हो गई है| 

इस सरकारी आर्डर जैसे दिखने वाले PDF में लिखा गया है कि ५ अगस्त २०१९ से जम्मू और कश्मीर में 4G इन्टरनेट के सेवाओं को बंद कर दिया गया था, चूँकि वर्तमान में कोरोनावायरस महामारी के चलते जम्मू और कश्मीर में शैक्षणिक संस्थाएं आगामी आदेश तक बंद और 2G इन्टरनेट पर छात्रों को ऑनलाइन क्लास करने में काफी परेशानी हो रही है | इसी वजह से परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गृह प्रधानसचिव शालीन काबरा, द्वारा एक सरकारी आर्डर के जरिये ये निर्देशित किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में 4G इन्टरनेट के सेवाओं को आज रात (२७/०७/२०२०) १२ बजे से सुचारु रूप से शुरू कर दिया जायेगा | इस आर्डर को फेसबुक पर भी साझा किया गया है |

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अनुसंधान से पता चलता है कि…

जाँच की शुरुवात हमने जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में जारी किये गये इस कथित आर्डर को बारीकी से देखने से की, हमें अंग्रेजी में लिखे गये इस आर्डर में कई व्याकरण संबंधी गलतियाँ नज़र आयीं, हमने देखा कि वाक्यों के बीच में अक्सर कैपिटल अक्षरों का उपयोग किया गया है | साथ ही कई व्यक्तिवाचक संज्ञा को छोटे अक्षरों में लिखा गया है | नीचे आप इस आर्डर में पायी गयी गलतियों को देख सकते है |

तद्पश्चात हमने गूगल पर कीवर्ड सर्च कर इस से संबंधित ख़बरों को ढूँढा, परिणाम से हमें कश्मीर साइबर पुलिस के एस.पी ताहिर अशरफ द्वारा उनके आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर प्रकाशित ट्वीट प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने उपरोक्त आर्डर को फेक और अविश्वसनीय बताया है | साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है की इस प्रकार का कोई भी आर्डर सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है|

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इस आर्डर के फर्जी होने की बात को PIB जम्मू एंड कश्मीर ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से खंडित करते हुए लिखा कि “यह आर्डर फर्जी है और प्रमुख सचिव गृह, जम्मू एंड कश्मीर द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है |”

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इसके आलावा हमें जम्मू एंड कश्मीर के होम डिपार्टमेंट की सरकारी वेबसाइट पर २९ जुलाई २०२० को उनके द्वारा जारी किया गया आर्डर प्राप्त हुआ | इस आर्डर के अनुसार जम्मू और कश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट 4G सेवाओं पर प्रतिबंध को १९ अगस्त, २०२० तक बढ़ा दिया है | इसके चलते इंटरनेट की गति केवल 2G तक ही सीमित रहेगी |

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जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर तब प्रतिबंध लगा दिया गया था जब मोदी सरकार ने पिछले साल ५ अगस्त को अनुच्छेद ३७० के तहत प्रदान की गई राज्य के स्पेशल स्टेटस को वापस ले लिया था | इसे केंद्रशासित प्रदेश के रूप में बहाल किया गया था | हालाँकि, हाई-स्पीड मोबाइल इंटरनेट अभी भी वहां सस्पेंडेड है मगर 2G स्पीड इंटरनेट पोस्ट-पेड और फिक्स्ड-लाइन ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जबकि प्री-पेड ग्राहक पोस्ट-पेड सेवा के लिए वेरिफिकेशन के बाद इन्टरनेट सर्विस प्राप्त कर सकते हैं |

निष्कर्ष: तथ्यों की जाँच के पश्चात हमने उपरोक्त पोस्ट को गलत पाया है | केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली के बारे में जम्मू और कश्मीर के प्रधान गृहसचिव शालीन काबरा के नाम से फैलाया गया आर्डर फर्जी हैं | ऐसा कोई आर्डर जारी नहीं किया गया है |