क्या गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित राज्यों को “हिन्दू” शब्द का इस्तेमाल न करने के लिए एक आदेश जारी किया? जानिये सच …

इन दिनों सोशल मंचों पर एक दस्तावेज़ की तस्वीर काफी वायरल हो रही है। उस तस्वीर को देखने से हम अनुमान लगा सकते है कि ये किसी सरकारी परिपत्र की तस्वीर है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ एक परिपत्र है जिसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया जा रहा है कि वे हिंदू शब्द का इस्तेमाल न करें।

वायरल हो रही तस्वीर के शीर्षक में लिखा है कि, 

“SC,ST,OBC के जिन व्यक्तियों को अपने कट्टर हिन्दू होने का अभिमान हो, वे गृह मंत्रालय भारत सरकार के इस पत्र को ध्यान से पढ़ें जिसमें लिखा है कि हिंदू का मतलब गाली गलोंच।“

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अनुसंधान से पता चलता है कि…

फैक्ट क्रेसेंडो ने जाँच के दौरान पाया कि वायरल हो रही तस्वीर फेक है व तस्वीर के साथ जो दावा वायरल हो रहा है वह सरासर गलत। गृह मंत्रालय ने ऐसा कोई भी परिपत्र जारी नहीं किया है।

जाँच की शुरुवात हमने इस दस्तावेज़ को गृह मंत्रालय की वैबसाइट पर ढूँढ़ने से की तो हमें वहाँ ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं मिला। इसके बाद की जाँच हमने तस्वीर को गौर से पढ़कर की, नतीजतन हमें इस कथित तौर पर बताये गये दस्तावेज में काफी गलतियाँ नज़र आयी। नीचे दी गयी तस्वीर में आप इस दस्तावेज़ में की गयी गलतियों को देख सकते है।

1. दस्तावेज में तारिख 4^th अक्टूबर होनी चाहिये, उपरोक्त दस्तावेज की तस्वीर में 4^th   में TH बड़ा लिखा हुआ है।
2. उपरोक्त दस्तावेज़ में दूसरी गलती ये की हुई है कि Administration की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है।
3. वायरल हो रही तस्वीर में Obscene  को  abscene लिखा हुआ है।
4. चौथे नंबर के लाइन में Speech की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है।
5. इसके बाद पाँचवी लाइन में the, still और converted के पहले अक्षर बड़े लिखे हुए है, जो कायदे से छोटे होने चाहिये क्योंकि वे वाक्य के बीच में लिखे हुए है।
6. उसी लाइन में worshipped और should की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है।
7. उसके बाद  human का पहला अक्षर बड़ा लिखा हुआ है और  Government का पहला अक्षर छोटा लिखा हुआ है जिसे Government of India लिखते समय बड़ा लिखने की आवश्यक्ता है।

उपरोक्त दस्तावेज़ में ऐसी कई छोटी- छोटी व्याकरण की गलतियाँ है जिससे हम अनुमान लगा सकते है कि ये दस्तावेज़ असल दस्तावेज़ नहीं है।

इसके पश्चात हमने गृह मंत्रालय में मीडिया और संचार के महानिदेशक नितिन वकनकर से संपर्क किया व उन्होंने इस दस्तावेज़ को फर्ज़ी बताते हुए कहा कि, “वायरल हो रही तस्वीर एक फेक दस्तावेज की है। गृह मंत्रालय ने ऐसा दस्तावेज़ कभी जारी नहीं किया है।“

इसके बाद हमें पी.आई.बी फैक्ट चेक द्वारा किया गया एक ट्वीट मिला जिसमें उपरोक्त दावे को व दस्तावेज़ को फर्ज़ी बताया हुआ है।

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निष्कर्ष: तथ्यों की जाँच के पश्चात हमने पाया कि उपरोक्त दावा गलत है| वायरल हो रही तस्वीर फेक है व तस्वीर के साथ जो दावा वायरल हो रहा है वह सरासर गलत। गृह मंत्रालय ने ऐसा कोई भी परिपत्र जारी नहीं किया है।

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